केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री ने 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद सात जून को संशोधित टीकाकरण नीति की घोषणा की थी।
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